लोक पुरस्कृत धोरणं

शीतयुद्धावरचं एक पुस्तक वाचतोय त्यात एक गमतीदार किस्सा वाचला. मराठीत तो येईल असं वाटतं नाही म्हणून इथे टाकवसा वाटतोय.

टर्की हा देश अर्धा युरोपात आणि अर्धा आशियात आहे हा भूगोल बऱ्याच जणांनी वाचला असेल. शीतयुद्धात टर्कीने अमेरिकेच्या गटात जाण्यासाठी प्रयत्न भरपूर केले होते पण सामान्य टर्की लोकांच्या मनात अमेरिका विरोध होता. ह्याचं कारण शोधताना अभ्यासकांच्या असं लक्षात आलं कि सोव्हिएत संघाच्या सीमा टर्कीला लागून होत्या. टर्कीच्या रिसॉर्ट्स मध्ये रशियन मोठ्या प्रमाणावर येतं त्यावर त्यांचा व्यवसाय चाले. सोविएत लोकांविषयी टर्की लोकांना आपुलकी होती. अमेरिकने कितीही प्रयत्न केले तरी टर्की पूर्णपणे अमेरिकेच्या गटात गेला नाही. अजूनही टर्की पुर्णपणे युरोपियन महासंघात गेला नाहि, युरोपियन महासंघातं जाणं हे टर्कीचे परराष्ट्रअधिकारी त्यांचं इतिकर्तव्य मनात असले तरीही.

ह्याला जोडून विचार करायचा झाला तर नेपाळ आणि भारत ह्यांच्या संबंधांचा करता येईल. नेपाळमध्ये लालभाई सत्तेत आले आहेत. चीनचे बेल्ट आणि रोड प्रकल्पाची हवा आहे. भीती दाखवणे हा ज्यांचा धंदा आहे ते प्रसारमाध्यमातील लोक (अपवाद सोडून) चीनचा उगाच बागुलबुवा उभा करतात. परराष्ट्र संबंध हा कमांडो कॉमिक्स, घाबरून सोडा वगैरे पलीकडचा विषय आहे. मधेशी आंदोलना नंतर मोदी सरकारनेजी अनधिकृत बंदी घालती होती त्याचं एक परराष्ट्र संबंधाचा विद्यार्थी म्हणून मी समर्थन केलं होतं. मधेशी आंदोलन भारतात पसरण्याची शक्यता तेव्हा नाकारता येत नव्हती. चीनने कितीही प्रयत्न केले तरीही भारता बरोबरचं नेपाळचं सांस्कृतिक आणि लोक पुरस्कृत नातं नाकारू शकत नाही. समिट्स, व्हाइट पेपर, जॉईंट स्टेटमेंटस ह्याच्या पलीकडे सुद्धा परराष्ट्र धोरणं असतात.