उदारीकरण आणि सरकार

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना एकदा १९८३च्या सुमारास अमेरिकेच्या दौऱयावर गेल्या होत्या. पंतप्रधानांना सुरक्षा म्हणून त्यांच्या बरोबर बराच लवाजमा असायचा. तिकडे वर्णी लागली की बरेच फायदे असायचे. फुकट प्रवास, खास ट्रीटमेंट आणि मुख्य म्हणजे कस्टमच्या त्रासापासून सुटका.

समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारलेल्या भारतात परदेशी वस्तूंचं आधीच आकर्षक, त्यात पंतप्रधानांच्या ताफ्यातले अधिकारी म्हणून खास सूट असं ते आकर्षक पॅकेज होतं.

अमेरिकेचा दौरा संपवून इंदिरा गांधी विमानात बसत होत्या तेवढ्यात त्यांचं लक्ष विमानाच्या बाहेर रचलेल्या बॉक्सेसच्या डोंगराकडे गेलं. त्यांनी विचारलं ह्या इतक्या वस्तू कोणत्या, त्यांच्या सुरक्षा अधिकाऱ्याने सांगितलं की ताफ्यातल्या कर्मचाऱ्यांनी केलेली खरेदी आहे ती. इंदिरा गांधींनी ताबडतोब कस्टमच्या अधिकाऱयांना सांगितलं की माझ्या विमानातून येणारं लगेज चेक करा आणि योग्य तो कर लावा.

ह्या नंतर एकाहून एक सुरस कथा बाहेर आल्या. नोकरशहांनी वारेमाप खजिना आणला होता. एकाने तर टॅक्स चुकवावा लागेल म्हणून ते समान आपलं नसल्याचं नमूद केलं. दुसऱ्याने हफत्याने कर भरतो सांगितलं.

इंदिरा गांधींचं हे उदाहरण R&AWचे दिवंगत माजी अधिकारी बी. रमन ह्यांच्या 'Kaoboys of R&AW- Down Memory Lane' मध्ये आलंय. नेत्याची नोकरशाहीवर पकड कशी असावी ह्याचं उत्तम उदाहरण.

हा किस्सा वाचल्यावर मनात विचार आला आर्थिक उदारीकरण स्वीकारले असते आणि संपत्ती निर्माणासाठी नीती आखल्या असत्यातर अश्या घटना घडल्या नसत्या. सध्याच्या सरकारच्या आर्थिक नीती उदा. नोटबंदी, GST पहिल्या की भगव्याच्या आत लाल आहे का अशी शंका येते. मानवी भावभावनांचे दमन करून व्यवस्था राबवता येते पण त्यातून उत्कर्ष साधता येत नाही.

-निनाद खारकर