बेल्ट अँड रोड वर टिपण्णी.

एका अभ्यासकांचं चीनच्या बेल्ट अँड रोड  परिषदेला अनुपस्थित राहण्याच्या भारताच्या निर्णयाचं समर्थन करणारं मतं वाचलं.

(ह्या योजनेला कृपया वन बेल्ट वन रोड म्हणू नये, चीन स्वतः तसे अधिकृतरित्या म्हणत नाही.)

त्यांच्या मते चीनच्या महत्वाकांक्षी योजनेमुळे सहभागी देश कर्जाच्या ओझ्याखाली दबतील. अमेरिकेच्या मार्शल प्लॅनशी ह्याची तुलना होणार नाही कारण अमेरिकेत ती योजना राबवताना दुसऱ्या महायुद्धानंतर मिळालेले पैसे होते. आजच्या घडिला चीन मध्ये अनेक बांधकामे प्रतिसाद न मिळाल्याने तशीच पडून आहेत. चीनने अमेरिकेच्या भांडवली बाजारात प्रचंड पैसे लावले आहेत, ते अचानक काढून घेतले तर hyperinflation सारखी परिस्थिती होईल म्हणून पैसा हळूहळू काढून इतर ठिकाणी गुंतवायचा आहे. तो पैसा संपला की पुढे काय ह्याच उत्तर चीन कडे नाही. मुख्य मुद्दा म्हणजे चीन जी बंदरे बांधणार आहे त्याला पर्यायी व्यवस्था अस्तित्वात आहे मग नवीन बंदरांचा वापर होईल का अशी शंका व्यक्त होत आहे.
महत्वाचे म्हणजे चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होण्यासाठी मर्यादा आहेत. त्यांच्या लोकसंख्यावाढीचा दर गोठलेला आहे. नव्या वस्तूंच्या मागणीला मर्यादा आहेत. असे असताना सहभागी देशांचा व्यापारउदीम वाढायला अनेक अडचणी होतील. चायना पाकिस्तान कॉरिडॉर करून पाकिस्तानने अमेरिकेनंतर चीनची वसाहत व्हायचे ठरवले आहे. पाकिस्तानच्या शाळांमध्ये चिनिभाषा शिक्षक आले आहेत, येत काही महिन्यात अजून येतील.

भारताचा ह्याला प्रतिउत्तर म्हणून जपान बरोबर  आशियासाठी होणारा करार असे काही लोक म्हणताय. नीट विचार केल्यास भारतात प्रचंड बाजारपेठ आहे, मानवसंसाधन आहे, अंतर्गत व्यापार सुलभ केल्यास भारताला बेल्ट अँड रोड सारख्या प्रकल्पात अलिप्त राहून सुद्दा जागतिक राजकारणात आपला ठसा उमटवला येईल.

Comments