आर्थिक गरजा आणि जातींचे मोर्चे

मराठा क्रांती मोर्च्याच्या आरक्षणाच्या मागणीवर गुळमुळीत टिका करणाऱ्यांची गंमत वाटते, एरवी आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही वगैरे वाक्य तयार असतात. दलित, आदिवासी आणि महिला ह्यांना समाज व्यवस्थेने बाजूला ठेवले होते म्हणून आरक्षण हवंच आहे. जाट, मराठा, आंध्र प्रदेश मधले कापू ह्यांची आंदोलन, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत दुय्यम दर्जाच्या नोकऱ्या नाहीत म्हणून होत आहे. IT आणि सेवा  क्षेत्र कितीही मोठं झालं  जास्त लोकांना रोजगार देऊ शकत नाही. आपल्या अर्थव्यवस्थेला आर्थिक उदारीकरणाचा फायदा हवा असतो पण समाजवादी विचारसरणी सोडायला तयार होत नाही. आर्थिक स्पर्धा म्हणजे शोषण, आधुनिक बियाणं म्हणून विष आणि मोन्सॅन्टो, गाव ह्या संकल्पाने बद्दल असलेला नको तितका गांधीवादी हळवेपणा ह्या भारतीयांच्या पूर्वग्रहांचं मिश्रण म्हणजे आजची मराठा, जाट आणि कापू जातींची आंदोलन.
क्रग जेफ्री म्हणून एका अभ्यासकाच timepass youth class and the politics of waiting in india ह्या विषयाचं पुस्तक आहे. निम शहरी भागात प्रस्थापित  समाज  आणि त्यातले आर्थिक दुर्बल घटक हा अभ्यासाचा विषय आहे. समाज प्रस्थापित असल्याने आर्थिक चणचण नसते पण चोवीस तास घाण्याला जुंपावे असं काम सुद्धा नसतं. अश्या वेळी वाट बघण्या खेरीज हातात काहीही जास्त नसतं, हा पुस्तकाचा आशय आहे.जाट समजा वरचं प्रकरणात लेखकाने समाजच्या बदलांकडे उत्तम लक्ष्य वेधलं आहे. शेती मध्ये जाट समाजाने भरपूर गुंतवणूक केली होती, त्याचा हरित क्रांतीच्या काळात त्यांना भरपूर फायदा झाला.   शेती हा हवा तसा नफा मिळवून देणारा व्यवसाय नाही हे समजल्यावर त्यांनी दुसऱ्या क्षेत्रात गुंतवणूक केली, त्यात त्यांना राज्य सरकारचा सुद्धा पाठिंबा मिळाला. सत्तेशी जवळीक असल्याने बाकी समाजांपेक्षा सत्ताकारणात पकड अधिक लवकर बसली. जसा जसा आर्थिक उदरी कारणाचा परिणाम जाणवायला लागला तसतसा दलित समाज प्रस्थापित समजापुढे विकासा मधला स्पर्धक म्हणून उभा राहिला. "आपण" मागे पडत जाणार हि भावना जोपासली गेली, दुय्यम श्रेणीतल्या नोकऱ्या, व्यवसाय नसल्याने हा समाज खरा ठरावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आर्थिक सुधारणा म्हणजे भांडवलशाहंचं कारस्थान वगैरे भाबडी समजूत असणाऱ्या आपल्या  देशात बरेचसे प्रश्न योजना बदल करून सुटू शकतात. पटेल समाजाचं आंदोलन झालं होतं तेव्हा आता महाराष्ट्रात जे झालं होत ते सगळं झालं होत. त्याने कोणताही प्रश्न सोडवाल नाही, फक्त राजकारणात एक शक्ती उभी केली. जाट, पटेल, मराठा हे संख्याबळावर आरक्षण मिळवतील सुद्धा पण त्याने कोणताच प्रश्न सुटणार नाही. राज्य हि व्यवस्था उदारीकरणाच्या काळात जास्त नोकऱ्या तयार करू शकत नाही हे त्या मागचं साधं गणित आहे. पडद्या मागच्या सूत्रधारांना देखील हे माहित असावे पण सरंजामी वृत्ती आड येत असावी.